भारतीय शेती आणि विकास.

प्रतिनिधी - बालाजी फुगारे.

   भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते.ही शेती करत असताना नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती या पद्धतीने ही शेती केली जाते. भारताच्या शेतीची एक विस्तृत पार्श्वभूमी आहे जी कमीत कमी १० हजार वर्षापूर्वीची आहे. सध्या जगात भारताचा कृषी उत्पादनात दुसरा क्रमांक आहे.परंतु शेती करत असताना अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर झाल्यामुळे ही शेती नापीक होत चालली आहे. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढल्यामुळे शेतातील उत्पन्न हे कमी होत चालले आहे त्यामुळे कमी क्षेत्रामध्ये जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड चाललेली आपल्याला दिसून येते.

    कमी क्षेत्रामध्ये जास्त उत्पादन घेण्यासाठी भारतातील शेतकरी इस्राईल शेती तंत्रज्ञानाकडे वळलेले आपल्याला दिसतात. कमी जागेमध्ये फळबाग लागवड योजना करून चांगल्या पद्धतीने आर्थिक उत्पन्न मिळून शेतकरी स्वतःचा विकास करू लागले आहे.कृषी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे कारण ते एकूण जीडीपीमध्ये सुमारे 17% योगदान देते आणि लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार प्रदान करते . भारतीय कृषी क्षेत्राने गेल्या काही दशकांमध्ये उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे.

    परंतु ही शेती करत असताना अनेक संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.चांगल्या पद्धतीने शेतकरी उत्पन्न घेतो परंतु नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरामध्ये अनेक वेळा निराशा आलेली दिसून येते. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना ही लागू केली आहे .यावर्षी महाराष्ट्र राज्याने एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला त्यामुळे अतिवृष्टी व दुष्काळ या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान झाले तरी शासनाकडून मदत मिळण्यास मदत होते.

    भारतीय शेतीचा विकास करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने यांनी विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी आणले आहेत त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजना या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक 6000 रुपये व राज्य शासनाकडून प्रति वर्ष सहा हजार रुपये मदत म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माध्यमातून अनुदानावरती शेतीपूरक साहित्य, कुकुट पालन, पशुपालन या योजना देऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी शासन नेहमी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.